सरकारी कर्मचारियों की हुई बल्ले बल्ले..! केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगी 50% पेंशन की गारंटी OPS
OPS: केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना (OPS) को वापस नहीं लाया जा रहा है, लेकिन राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) में कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए जा सकते हैं। इन बदलावों के तहत, NPS के सदस्य अपने अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में पाने की उम्मीद कर सकते हैं।
OPS और NPS में अंतर
पुरानी पेंशन योजना (OPS) के तहत, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का आधा हिस्सा आजीवन पेंशन के रूप में मिलता था। वहीं, 2004 के बाद शुरू की गई NPS एक अंशदान आधारित योजना है, जिसमें कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% और सरकार 14% का योगदान देती है।
सरकार की पहल
कर्मचारियों की चिंताओं को देखते हुए सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार कर रही है। वित्त सचिव टी.वी. सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है। यह समिति अन्य देशों की पेंशन योजनाओं और आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा किए गए बदलावों का अध्ययन कर रही है।
50% पेंशन की गारंटी
अध्ययन से पता चला है कि सरकार पेंशन का लगभग 40-45% हिस्सा वहन कर सकती है। हालांकि, यह राशि पर्याप्त नहीं होगी। इसलिए, अब सरकार 50% पेंशन की गारंटी देने पर विचार कर रही है। अगर पेंशन फंड में कमी होती है, तो सरकार उसे पूरा करेगी।
भविष्य की योजना
कुछ समिति सदस्यों का सुझाव है कि केंद्र सरकार एक रिटायरमेंट फंड सिस्टम बना सकती है, जिसमें हर साल पैसा जमा किया जाएगा। यह उसी तरह काम करेगा जैसे कंपनियां अपने कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट फंड बनाती हैं।
कर्मचारियों को लाभ
अधिकारियों का मानना है कि 25-30 साल तक सेवा देने वाले सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के बराबर लाभ मिल सकता है। यह नई व्यवस्था कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत साबित हो सकती है।
यह प्रस्तावित बदलाव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि यह OPS की वापसी नहीं है, लेकिन यह NPS को और अधिक आकर्षक और सुरक्षित बनाने का प्रयास है। इससे कर्मचारियों को अपने सेवानिवृत्ति जीवन के लिए बेहतर वित्तीय सुरक्षा मिलेगी। सरकार की यह पहल कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए एक संतुलित दृष्टिकोण प्रदान करती है।
