बजट में मध्यम वर्ग को मिल सकता है ये बड़ा तोहफ़ा! वित्त मंत्री करेंगी ये घोषणा Budget Expectations
Budget Expectations: शहरी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) के तहत मध्यम आय वर्ग के लाभार्थियों की आय सीमा 18 लाख रुपये से घटाकर 10 लाख रुपये की जा सकती है। केंद्र सरकार इस पर विचार कर रही है और अगले चरण में इसे बेहतर तरीके से लागू करेगी। बेहतर निगरानी सुनिश्चित करने के लिए एकमुश्त भुगतान के बजाय सब्सिडी को पांच साल में फैलाने की भी योजना है।
अधिकारियों ने Times of India को बताया कि पिछले वर्ष लाल किले से PM की घोषणा को ध्यान में रखते हुए yojna को फिर से design किया गया है। Yojna के लिए वित्तीय आवंटन tuesday को पेश किए जाने वाले बजट का हिस्सा होने की संभावना है।
MIG लाभार्थियों के लिए ब्याज सब्सिडी पर चुप्पी
दूसरी ओर, एमआईजी लाभार्थियों के लिए ब्याज सब्सिडी के बारे में अधिकारी चुप हैं, लेकिन सूत्रों का कहना है कि यह 2.6 लाख रुपये के आसपास हो सकती है। पहले चरण में government ने MIG को दो श्रेणियों में बांटा था। पहला, जिनकी वार्षिक income 6 lakh रुपये से 12 lakh रुपये के बीच है और दूसरा, वे family जिनकी वार्षिक आय 12 लाख रुपये से 18 लाख रुपये के बीच है।
अब क्या हो सकता है
अब केवल एक ही एमआईजी श्रेणी हो सकती है। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के समक्ष प्रस्तुतीकरण के बाद इस योजना को जल्द ही कैबिनेट के समक्ष रखे जाने की संभावना है। शहरों में किराए के मकानों, अवैध कॉलोनियों और झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले परिवारों को अपना घर बनाने के लिए “लाख रुपये” की मदद देकर बैंक ऋण ब्याज में राहत प्रदान करें। उन्होंने कहा कि पिछली योजना से सीख लेकर कई नए प्रावधान किए गए हैं, ताकि सिस्टम को मात देने की गुंजाइश खत्म की जा सके।
मोदी सरकार 3.0 की अपनी पहली कैबिनेट बैठक में सरकार ने अगले पांच वर्षों में तीन करोड़ घरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना के दूसरे चरण को हरी झंडी दे दी थी – ग्रामीण क्षेत्रों में दो करोड़ और शहरी क्षेत्रों में एक करोड़, लेकिन इसके लिए आने वाली लागत को अभी मंजूरी मिलनी बाकी है।
