बिजली उपभोक्ताओं के लिए बुरी खबर, सरकार ने दिया बड़ा झटका Bijli Bill News
Bijli Bill News: राजस्थान के बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने फ्यूल सरचार्ज पर दी जा रही छूट को वापस लेने का फैसला किया है। यह निर्णय विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा जो प्रति माह 200 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं। आइए इस महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में विस्तार से जानें।
फ्यूल सरचार्ज छूट का अंत
राजस्थान की नवगठित भजनलाल सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जिसके तहत बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज की वसूली फिर से शुरू कर दी गई है। यह कदम विशेष रूप से उन उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा जो मासिक 200 यूनिट से अधिक बिजली का उपयोग करते हैं। इस श्रेणी में लगभग 15 लाख उपभोक्ता आते हैं।
प्रभावित उपभोक्ता और अतिरिक्त भार
इस नीतिगत बदलाव से प्रभावित होने वाले उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 15 लाख है। इनमें से 8 लाख उपभोक्ता पहले से ही पंजीकृत थे और छूट का लाभ उठा रहे थे। अब इन उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट 61 पैसे की दर से फ्यूल सरचार्ज का भुगतान करना होगा। इससे उनके बिजली बिल में 100 से 1200 रुपये तक की वृद्धि हो सकती है, जो उपभोग की मात्रा पर निर्भर करेगा।
सरकार की बचत और आर्थिक प्रभाव
इस निर्णय से राज्य सरकार को वार्षिक लगभग 200 करोड़ रुपये की बचत होने का अनुमान है। यह राशि पहले फ्यूल सरचार्ज छूट के रूप में उपभोक्ताओं को दी जा रही थी। हालांकि, यह बचत उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ के रूप में परिवर्तित हो गई है।
पूर्व सरकार की नीति और वर्तमान बदलाव
पिछली कांग्रेस सरकार ने अगस्त 2023 में फ्यूल सरचार्ज पर छूट देने का निर्णय लिया था। यह छूट मार्च 2024 तक लागू रहने वाली थी। हालांकि, नई सरकार ने इस नीति में बदलाव करते हुए छूट को समय से पहले ही समाप्त कर दिया है।
छूट प्रक्रिया का विवरण
पिछले वर्ष सितंबर से शुरू हुई इस छूट के तहत, बिजली बिलों में फ्यूल सरचार्ज को दर्शाया जाता था, लेकिन उसे सब्सिडी कॉलम में जोड़कर उपभोक्ताओं को छूट दी जाती थी। अब यह प्रक्रिया बंद कर दी गई है।
अन्य उपभोक्ताओं पर प्रभाव
यह महत्वपूर्ण है कि राजस्थान में कुल 1.58 करोड़ बिजली उपभोक्ता हैं। इनमें से 1.14 करोड़ उपभोक्ता ऐसे हैं जो 200 यूनिट तक बिजली का उपयोग करते हैं। इसके अलावा, 16 लाख कृषि उपभोक्ता हैं। इन 1.29 करोड़ उपभोक्ताओं के लिए फ्यूल सरचार्ज का भार अभी भी सरकार वहन करती रहेगी।
सरकार का दृष्टिकोण और कार्यप्रणाली
सूत्रों के अनुसार, डिस्कॉम्स ने सरकार से इस छूट को जारी रखने या समाप्त करने के बारे में लिखित में पूछा था। हालांकि, ऊर्जा विभाग ने इसका आधिकारिक जवाब नहीं दिया। इसके बजाय, अनौपचारिक रूप से छूट बंद करने के निर्देश दिए गए। यह कदम इस तरह से उठाया गया है कि सरकार पर सीधे तौर पर कोई आरोप न लगाया जा सके।
राजस्थान में फ्यूल सरचार्ज छूट की समाप्ति एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव है जो लाखों उपभोक्ताओं को प्रभावित करेगा। जहां यह कदम राज्य सरकार के लिए आर्थिक बचत लाएगा, वहीं यह अधिक बिजली खपत करने वाले परिवारों पर अतिरिक्त बोझ डालेगा। यह परिवर्तन राज्य की ऊर्जा नीति और आर्थिक प्राथमिकताओं में बदलाव को दर्शाता है। उपभोक्ताओं को इस बदलाव के प्रति सतर्क रहने और अपने बिजली उपयोग को अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी।
