कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मोदी सरकार देगी बड़ा तोहफा, मिलेगी 50% पेंशन की गारटी NPS Update
NPS Update: 23 जुलाई को केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बजट पेश किया जाने वाला है। इस बजट में नेशनल पेंशन स्कीम (NPS) के तहत 50% पेंशन गारंटी को मंजूरी मिलने की संभावना है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण राहत हो सकता है।
प्रस्तावित पेंशन गारंटी का प्रभाव
यदि यह प्रस्ताव स्वीकृत हो जाता है, तो इसका सीधा लाभ सेवानिवृत्त कर्मचारियों को मिलेगा। उदाहरण के लिए, जो कर्मचारी 50,000 रुपये के अंतिम वेतन पर सेवानिवृत्त होंगे, उन्हें हर महीने पेंशन के रूप में 25,000 रुपये का भुगतान किया जाएगा। हालांकि, इस राशि में कर्मचारी की सेवा अवधि और पेंशन कोष से की गई किसी भी निकासी का समायोजन किया जाएगा।
पृष्ठभूमि: पुरानी पेंशन योजना की मांग
पिछले वर्ष पांच राज्यों में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल किए जाने के बाद से देशभर में इसकी मांग बढ़ गई है। हालांकि, केंद्र सरकार OPS को पूरी तरह से बहाल करने के पक्ष में नहीं है। इसके बजाय, सरकार मौजूदा NPS में ही सुधार करने की दिशा में काम कर रही है।
विशेषज्ञ समिति का गठन
2023 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की घोषणा के बाद, वित्त सचिव टीवी सोमनाथन के नेतृत्व में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था। इस समिति का उद्देश्य OPS पर वापस लौटे बिना NPS के तहत पेंशन लाभों में सुधार के तरीकों का पता लगाना था।
बजट में संभावित घोषणा
इस बजट में सरकार NPS में ही OPS जैसे प्रावधान शामिल कर सकती है। 50% पेंशन गारंटी देकर सरकार कर्मचारियों को राहत देने की कोशिश कर सकती है। यह कदम NPS को और अधिक आकर्षक बनाने और कर्मचारियों की चिंताओं को दूर करने में मदद कर सकता है।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
हालांकि, कुछ प्रमुख कर्मचारी संगठन इस प्रस्तावित बदलाव से संतुष्ट नहीं हैं। नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (NJCA), स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद (JCM) और अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (AIDEF) जैसे संगठन केवल पूर्ण OPS की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि NPS में सुधार उनके लिए स्वीकार्य नहीं है और वे केवल गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना चाहते हैं।
सरकार की दुविधा
सरकार एक कठिन स्थिति में है। एक ओर वह कर्मचारियों को राहत देना चाहती है, वहीं दूसरी ओर पूर्ण OPS को लागू करने से राजकोषीय बोझ बढ़ने की चिंता है। इसलिए NPS में सुधार एक मध्यम मार्ग हो सकता है, जो कर्मचारियों को कुछ राहत देगा और साथ ही सरकार के वित्तीय बोझ को भी नियंत्रित रखेगा।
आगामी बजट में पेंशन योजना पर की जाने वाली घोषणा बहुत महत्वपूर्ण होगी। यह न केवल लाखों सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को प्रभावित करेगी, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था पर भी दूरगामी प्रभाव डालेगी। सरकार को कर्मचारियों की मांगों और देश की आर्थिक स्थिति के बीच एक संतुलन बनाना होगा। यह देखना दिलचस्प होगा कि सरकार इस चुनौती से कैसे निपटती है और क्या वह सभी पक्षों को संतुष्ट करने में सफल होती है।