कर्मचारियों को मिलेगा ये बडा तोहफा वेतन में आएगा तगड़ा उछाल, वित्त मंत्री कर सक्ती ये बड़ा ऐलान Budget 2024
Budget 2024: नए वित्त वर्ष का बजट पेश होने में एक सप्ताह का समय बचा है। यह मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। इस बजट के साथ ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सबसे ज्यादा बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं। यह उनका सातवां बजट होगा।
बजट पेश होने से पहले वेतनभोगी वर्ग, सरकारी कर्मचारी, किसान और कारोबारी सभी वित्त मंत्री से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। बजट से पहले केंद्रीय कर्मचारी संघ के सचिव एसबी यादव ने भारत सरकार के कैबिनेट सचिव को पत्र लिखकर बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग की है।
इसके अलावा पत्र में पुरानी पेंशन योजना (OPS) को बहाल करने और कर्मचारियों और पेंशनरों को 18 महीने का डीए और डीआर जारी करने की भी मांग की गई है, जो कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया था। अब देखना यह है कि सरकार इस पर क्या फैसला लेती है।
8वां वेतन आयोग कब आएगा?
केंद्र सरकार हर 10 साल में कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और अन्य लाभों में बदलाव करती है। इसके लिए सरकार की ओर से एक वेतन आयोग का गठन किया जाता है। यह आयोग महंगाई को ध्यान में रखते हुए वेतन और भत्ते में बढ़ोतरी की सिफारिश करता है। सातवें वेतन आयोग का गठन 28 फरवरी 2014 को मनमोहन सिंह सरकार में किया गया था। इसने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।
ये सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू की गईं। इसके मुताबिक अगर हर 10 साल में वेतन आयोग बनाने का नियम है तो आठवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2026 से लागू किया जाना चाहिए। लेकिन सरकार की ओर से अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
केंद्र सरकार के कर्मचारियों के संघ ने 8वें वेतन आयोग का तुरंत गठन करने, नई पेंशन योजना (एनपीएस) को खत्म करने, कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 18 महीने का डीए-डीआर (कोविड-19 महामारी के दौरान रोक दिया गया) जारी करने की मांग की संघ ने मृतक कर्मचारी के सभी बच्चों/आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति देने तथा रिक्त पदों को भरने सहित कई मांगें कीं।