1 करोड़ सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर! जल्द लागू होगा आठवां वेतन आयोग! जल्द ऐलान की उम्मीद 8th Pay Commission

8th Pay Commission: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई को 2024-25 का केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं। इस महत्वपूर्ण बजट से पहले विभिन्न वर्गों से अपनी-अपनी मांगें आ रही हैं। इन मांगों में सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली है केंद्र सरकार के कर्मचारियों की मांग, जिसमें 8वें वेतन आयोग का गठन शामिल है।

कर्मचारियों की प्रमुख मांग

केंद्रीय सरकार कर्मचारी संघ ने कैबिनेट सचिव को एक प्रस्ताव भेजा है। इस प्रस्ताव में कई मांगें हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण मांग 8वें वेतन आयोग का गठन है। 6 जुलाई को भेजे गए इस पत्र में केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों और श्रमिकों के संगठन ने बजट 2024 से पहले अपनी कई मांगों को रखा है।

8वें वेतन आयोग का महत्व

वेतन आयोग का गठन हर 10 साल में होता है। यह आयोग केंद्र सरकार के कर्मचारियों की वर्तमान वेतन संरचना, भत्तों और अन्य लाभों की समीक्षा करता है। महंगाई जैसे कारकों के आधार पर यह आवश्यक बदलावों का सुझाव देता है। इससे कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होता है और उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है।

पिछले वेतन आयोग की याद

7वां वेतन आयोग पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 28 फरवरी 2014 को गठित किया था। इसकी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू हुईं। अब, मोदी सरकार के कार्यकाल में पहली बार नए वेतन आयोग का गठन होने की संभावना है।

नए वेतन आयोग की संभावित तिथि

परंपरागत रूप से, केंद्रीय वेतन आयोग का गठन दस वर्षों के अंतराल पर किया जाता है। इसी क्रम में, आठवें केंद्रीय वेतन आयोग के 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की संभावना व्यक्त की जा रही है। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि सरकार की ओर से इस संबंध में अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है। आयोग के गठन और उसके कार्यान्वयन की तिथि पर अंतिम निर्णय सरकार द्वारा लिया जाएगा और उसकी औपचारिक सूचना दी जाएगी।

सरकार का रुख

तीसरी बार सत्ता में आई मोदी सरकार इस बजट में 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर सकती है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी हो सकती है। हालांकि, अभी तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है।

कर्मचारियों की उम्मीदें

केंद्र सरकार के कर्मचारी इस बजट से काफी उम्मीदें लगाए बैठे हैं। वे चाहते हैं कि सरकार उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार करे और 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा करे। इससे न केवल उनके वेतन में वृद्धि होगी, बल्कि अन्य लाभों में भी सुधार होगा।

इस प्रकार, 2024-25 का बजट केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। 8वें वेतन आयोग के गठन की मांग के साथ, वे अपने भविष्य को लेकर आशान्वित हैं। अब देखना यह है कि सरकार इस मांग पर क्या निर्णय लेती है और बजट में क्या घोषणाएं करती है।